१ असोज ९२०८१०, काठमाडौं । नेकपा ९एमाले०ले संविधान संशोधनको छलफल आरम्भ गरेको छ ।
पार्टीको नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आज विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नेताहरू, संविधानविद्हरू समेतको सहभागिता गराई छलफल आयोजना गर्यो ।
मुलुकका दुई ठुला राजनीतिक दल नेकपा ९एमाले० र नेपाली कांग्रेस संविधान संशोधन गर्ने सहमतिमा पुगेको सन्दर्भ र संविधान जारी भएको दशबर्ष लाग्दै गर्दा एमालेले संविधान कार्यान्वयनका दशबर्ष विषयमा अन्तरक्रिया आयोजना गरेको हो ।
‘संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षः अनुभव, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष समेत रहनुभएका नेकपा ९एमाले०का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नेपालको वर्तमान संविधान गतिशील दस्तावेज भएको बताउनुभयो ।
बरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज नभएकाले यसलाई समय अनुकूल परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– संविधान धार्मिक ग्रन्थ जस्तो अपरिवर्तनशील दस्तावेज होइन र हुन सक्दैन, तसर्थ समय समयमा यसका बारेमा राष्ट्रिय छलफल चलाउनुपर्छ र यसलाई समय सापेक्ष समृद्ध बनाउँदै लैजानु पर्दछ ।
नेपालको संविधानमा मौलिक हकको अति राम्रो व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन नसकेको बरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो । त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको विषयमा पनि अब बहस गर्नुपर्ने बेला आएको पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो ।
संविधान कार्यान्वयनको क्रममा के कस्ता चुनौती देखिएका छन् र कस्ता उपलब्धि भए भन्ने कुराको अब समीक्षा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । संविधानलाई अझ उन्नत बनाउन पछाडि फर्किएर हेर्ने बेला आएको बरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको धारणा छ । वर्तमान संविधान लोकतान्त्रिक र जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान भएकाले यसको कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्यालाई संशोधन गरेर अघि बढ्नु लोकतन्त्र पक्षधरको कर्तव्य नै भएको उहाँको धारणा छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेको प्रदेशको सङ्ख्या बढी भएको भए त्यसमा केही कटौती गर्ने गरी पनि छलफल चलाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । पालिकाको सङ्ख्याकै बारेमा बहस गर्नु पनि सान्दर्भिक हुने उहाँको धारणा छ । प्रदेशहरूमा पनि स्थानीय तहकै जस्तो निर्वाचन मोडलमा जाँदा स्थिरता र स्थायित्व हुन्छ भने त्यता जाने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने बरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपतिलाई बनाउने विषयमा पनि छलफल गर्न सकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरता र गठबन्धन संस्कृति विकास गरेकाले समावेशितामा असर नपर्ने गरी त्यसको पनि विकल्प खोज्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यस विषयमा पनि खुलेर छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय र क्षेत्रीय पार्टीका विषयमा, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, न्याय परिषद्को गठन, संवैधानिक अङ्गहरूको गठन र प्रभावकारिताको विषयमा पनि थप छलफल आवश्यक रहेको बरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्षेत्रका बारेमा समेत विवाद उठेकाले त्यस विषयमा समेत छलफल हुन जरूरी रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।