लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय स्थानीय महिला जनप्रतिनिधिहरूको घोषणापत्र जारी

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरूको भेलाले लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय स्थानीय महिला जनप्रतिनिधिहरूको घोषणापत्र जारी गरेको छ । 

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतमा भएको भेला तथा अन्तरक्रियाले विभिन्न निर्णय सहितको घोषणापत्र जारी गरेको हो । संसारलाई शान्तिको पथ प्रदर्शन गर्ने भगवान् गौतम बुद्ध जन्माउने लुम्बिनीको माटो, माता मायादेवी र भगवान् बुद्धप्रति उच्च सम्मानभाव राख्दै, लुम्बिनी क्षेत्रका महिलाहरू बुटवल–स्यूराज क्षेत्रको संरक्षणका लागि बालबच्चा र गाई(भैँसी सहित अङ्ग्रेजसँग लडाइँमा उत्रिएको अदम्य साहसलाई आत्मसात् गर्दै, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको वर्तमान समयमा आई पुग्दासम्म प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा महिला आन्दोलनमा योगदान गर्नुहुने अग्रज र अभियान छेड्नुहुने लुम्बिनी भित्र र बाहिरका व्यक्तित्वहरूको योगदानको कदर गर्दै भेलाले घोषणापत्र जारी गरेको जनाएको छ । 

नेपालको संविधानको मर्म र भावना बमोजिम लुम्बिनी प्रदेशमा लैङ्गिक समता र समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्न महिला अधिकारको सुनिश्चितताका लागि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बनाई विधिको शासन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई भेलाले आत्मसाथ गरेको छ ।   

नेपालको संविधानमा सुनिश्चित गरिएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहसम्म संविधानको मर्म बमोजिम राज्यको मूल प्रवाहमा महिला सहभागिताको सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूलाई संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको छ । 

एउटै निर्वाचन विधि र पद्धतिद्वारा जनताको मतदानबाट निर्वाचित भई आएका जनप्रतिनिधिहरूका बिचमा लिङ्गकै आधारमा विभेद गर्ने गरिएकोमा दुःख प्रकट गर्दै भेलाले समान रूपमा सम्मानजनक व्यवहारको लागि संवेदनशील बन्न सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महिला सम्बद्ध संवैधानिक हक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि असमान कानुनको संशोधन र परिमार्जन गर्न भेलाले राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको अंश र वंशमा महिलाको समान हकको विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पैतृक सम्पत्तिमा छोरासरह समान हक रहने अधिकारको उपभोग गर्न गराउन सबै छोरी र अभिभावकहरूलाई भेलाले आग्रह गरेको छ । वंशमा समान हक स्थापित हुने गरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित सबै निकायको भेलाले ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

स्त्री भएकै कारण भ्रूणदेखि वयोवृद्ध आमाहरू घरेलु, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र यौनजन्य हिंसाबाट प्रभावित बनिरहेको तथ्य दिनहुँ जसो सार्वजनिक भइरहेको र लुम्बिनी प्रदेश लैङ्गिक हिंसा हुने दोस्रो वरियताको प्रदेशमा रहेकोमा भेलाले दुःख व्यक्त गरेको छ । बालिका र महिलाहरू माथि भइरहेका हिंसा विरुद्ध काम गर्न भेलाले विभिन्न निर्णय समेत गरेको छ । 

लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध काम गर्न प्रत्येक स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुख महिला पदाधिकारीको संयोजकत्वमा सम्बन्धित पालिकाका हरेक वडाका महिला सदस्य एवं दलित महिला सदस्यहरूबिच महिला हिंसा विरुद्ध पीडितको तत्काल उजुरी लिन तथा पीडितको गोपनीयता कायम गर्ने कानुनी प्रबन्ध गरी यथाशीघ्र पीडकलाई प्रहरीको अभिलेखमा ल्याउन प्रत्येक स्थानीय तहलाई भेलाले निर्देश गरेको छ । 

प्रहरीद्वारा महिला हिंसाका घटनाको मुचुल्का उठानमा ढिलाइ हुँदा वा प्रमाण नपुर्‍याई मुचुल्का उठाउँदा पीडित झनै पीडित हुनु परेको तथ्य प्रति गम्भीर हुँदै  भेलाले लुम्बिनी प्रदेशका प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रत्येक पालिका एवं वडा तहको लागि डेडिकेटेड प्रहरी युनिट तोकी पालिकाको महिला संयोजक समक्ष समन्वय गराउन निर्देश गरिएको छ । साथै न्यायिक समितिले शारीरिक हिंसा, यौनजन्य अपराध र जबरजस्ती करणी जस्ता फौजदारी प्रकृतिका महिला हिंसाका घटनाहरूको यथाशीघ्र प्रहरी मुचुल्का गराई, स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण सहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा यथाशीघ्र न्यायमा पहुँचका लागि समन्वय गर्न भेलाले निर्देश गरेको छ । 

महिला हिंसा विरुद्धका घटनाको शीघ्र सुनुवाइ गरी आत्मसम्मान पूर्वक बाँच्ने हक सुनिश्चित गर्नको लागि फास्ट ट्र्याक मार्फत सुनुवाइ गर्ने प्रबन्ध मिलाउन न्यायपालिकालाई भेलाले अपिल गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको स्थापना गरी हिंसा पीडित महिलाको तत्काल, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा जीविकोपार्जनमा परिचालन गर्न प्रत्येक पालिकालाई निर्देश गर्दै भेलाले प्रत्येक जिल्लामा लैङ्गिक हिंसा पीडितहरूको लागि अल्पकालीन आश्रय स्थलको व्यवस्थाको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका घटना सम्बोधन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा अधिकृत तहको लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति सहितको महिला विकास शाखाको अनिवार्य व्यवस्था गर्न, प्रदेश सरकारको समन्वयमा प्रत्येक स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्ता ९कानुन अधिकृत०, मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको दरबन्दी सिर्जना गरी पदपूर्तिको व्यवस्था गर्न भेलाले ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

प्रदेश स्तरका विषयगत मन्त्रालय÷कार्यालयहरू तथा स्थानीय तहमा लैङ्गिक सम्पर्क इकाई सञ्चालन मापदण्ड तयार गरी कार्यक्षेत्रगत सर्त समेत तोकी लैङ्गिक सम्पर्क इकाईको भूमिका प्रभावकारी बनाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहको भेलाले ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्थानीय तहमा विधवा एकल महिला सुरक्षा कोष स्थापना गरी उक्त कोषलाई ती महिलाको सुरक्षा, उद्धार, राहत र जीविकोपार्जन सहयोगमा परिचालन गर्न भेलाले निर्देश गरेको छ  ।

आफ्नै परिवारका सदस्य, नातेदार, आफन्त तथा चिनजानका व्यक्तिहरूबाट महिला र बालिकाहरू घरेलु हिंसा, जबरजस्ती करणी, बालविवाह, दाइजो तथा बेचबिखनको सिकार बनाइएका घटनाको साक्षी बन्नुपरेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै प्रत्येक समुदाय तहमा अनवरत रूपमा “महिला र बालिका सुरक्षा अभियान” सञ्चालन गर्न भेलाले माग गरेको छ । 

माध्यमिक तहको विद्यालयको अनिवार्य सामाजिक शिक्षा विषयको पाठ्यक्रममा लैङ्गिक सवाल र लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा कसुर तथा सजायलाई छुट्टै इकाईको रूपमा समावेश गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष भेलाले माग गरेको छ । हेरचाह, भान्सा र सरसफाइ को काममा छोरा र छोरी दुवैलाई समान सिकाइ र अभ्यासको अवसर उपलब्ध गराई सभ्य नागरिक र परिवार निर्माणमा अभिभावक र शिक्षालयलाई भेलाले ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणको लागि नेपालले आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ को बजेट देखि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्दै आएकोमा उक्त बजेटको नाममा गरिएको विनियोजन नै लैङ्गिक समानताको गन्तव्य हो भनी बनाइएको भाष्य प्रति लज्जा बोध गर्दै भेलाले विभिन्न निर्णय गरेको छ । 

स्थानीय तहमा महिला पुरुषको यथार्थ अवस्था देखाउने सूचक र तथ्याङ्कको अभाव हुँदा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्राथमिकताका क्षेत्रमा विनियोजन र कार्यान्वयन औपचारिकतामा सीमित भई प्रत्यक्ष भन्दा अप्रत्यक्ष र तटस्थ बजेटको हिस्सा बढी हुनुले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको प्रभावकारिता बढ्न नसकेको निष्कर्ष भेलाले निकालेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको महिला तथा पुरुषको अवस्था देखाउने सूचक विकास गरी यथार्थ तथ्याङ्कको आधारमा सूचकहरूको विश्लेषण गरी प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन गर्न भेलाले निर्देश गरेको छ । 

प्रत्येक स्थानीय तहका प्रमुख वा उप प्रमुखमध्येका महिला पदाधिकारी सहित महिला विकास शाखा प्रमुखलाई प्रत्येक वर्ष बजेट तर्जुमा गर्नु पूर्व लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट निर्माण गर्न स्थानीय तहकै स्रोतबाट तालिम प्रदान गर्न भेलाले निर्देश गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका प्रत्येक स्थानीय तहको वार्षिक बजेटमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०६९ को पालना गरी प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजनलाई सुनिश्चित गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकार मार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन हुन भेलाले ध्यानाकर्षण गराएको छ । लुम्बिनी प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गत सञ्चालित विकास आयोजनाहरूको कम्तीमा वर्षको एक पटक लैङ्गिक परीक्षणको व्यवस्था गर्न भेलाले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

स्थानीय तहको भूगोलमा काम गर्ने सबै गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरूले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको नम्सको पालना गर्न महिला प्रमुख  वा उप प्रमुखसँग सो को सुनिश्चितता सहित स्वीकृति लिई बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि भेलाले ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशमा महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै गैरसरकारी संस्थाको विवरण, दर्ता नं, दर्ता मिति, कार्यरत भूगोल/स्थानीय तह, तत् भूगोलमा सम्पादन गर्ने कार्य र सोको लागत, कार्यरत जनशक्तिको विवरण तथा उपलब्धिका विषयलाई प्रदेश सामाजिक मन्त्रालय मार्फत अभिलेख व्यवस्थापन गरी सम्बन्धित पालिकामा उपलब्ध गराउन भेलाले माग गरेको छ । 

महिलाद्वारा सञ्चालित घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न कच्चा पदार्थ र बजारको उपलब्धताका लागि ऐक्यबद्धता जनाउँदै सम्बन्धित पालिकाका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो पालिकामा सञ्चालित उद्यमको आधारमा कच्चा पदार्थको विवरण यकिन गरी पालिकाहरूबिच साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भेलाले आह्वान गरेको छ । साथै महिला उद्यमीहरूको आयमा लाग्ने आयकर छुटको प्रावधान मार्फत प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिका समक्ष भेलाले माग गरेको छ । 

भेलाले महिला जनप्रतिनिधिहरूको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन निरन्तर क्षमता विकासको लागि तालिम, सिप हस्तान्तरण, स्थलगत सिकाइका लागि अवलोकन भ्रमण तथा असल अभ्यासहरूको आदान प्रदान गराउनका लागि प्रदेश सरकारको समन्वयकारी भूमिकाको अपेक्षा राखेको छ । 

नाटक, प्रहसन, वक्तृत्व कला लगायतका रचनात्मक क्रियाकलापहरूको माध्यमबाट लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विद्यालयको अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत विषयवस्तु समावेश गर्न सबै पालिका र विद्यालयहरूलाई अपिल गरिएको छ । विद्यालय तहका किशोरीलाई लक्षित गरी आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न सबै विद्यालयहरूलाई निर्देश गरिएको छ । 

स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पदस्थापन भएका कर्मचारीहरूलाई लैङ्गिक संवेदनशील सेवा प्रवाह सम्बन्धी अभिमुखीकरणको व्यवस्था गर्न पर्याप्त स्रोत व्यक्तिको रोष्टर खडा गर्न, पाठ्यक्रम निर्माण गर्न तथा तालिमको अवसर उपलब्ध गराउन भेलाले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्थानीय तहको वडा र समुदाय तहबाटै छोरी, बुहारीलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने परिवारलाई प्रोत्साहन गर्ने संस्कार बसाउन भेलाले आह्वान गरेको छ । 

१० जना भन्दा बढी महिलालाई रोजगारी दिने निजी क्षेत्रलाई निश्चित रकमसम्म आयकर छुट दिने प्रावधानको व्यवस्था गरी महिलाको रोजगारी वृद्धि गर्न भेलाले प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्दा महिला तथा अपाङ्गमैत्री संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्न भेलाले ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

भेलामा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, मन्त्री, सांसद्, राजनीतिक दलका नेताहरू, महिला जनप्रतिनिधिहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।